प्रश्न- माल एवं सेवा कर के निम्नांकित पर प्रभाव बताइये। (a) सेवाप्रदाताओं पर (b) उपभोक्ताओं पर (c) केन्द्रीय सरकार पर (d) राज्य सरकारों पर

उत्तर - 

माल एवं सेवा कर के सेवाप्रदाता वर्ग पर प्रभाव निम्नलिखित हैं- 

1. गन्तव्य आधारित उपभोग कर (Destination based Consumption Tax) -  माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत सेवा की आपूर्ति के उस स्थान को निश्चित करना आवश्यक होगा, जहाँ से करारोपण का प्रभाव उपभोग के स्थान तक होता हो।

2. राज्य के भीतर सेवा प्रदाताओं हेतु कराधान को कारगर बनाना (Streamlining of Taxation for Service Providers within State) - राज्यस्तरीय करों को मिलाए जाने के कारण सेवाप्रदाताओं के लिए यह अधिक आसान हो जायेगा कि वे अपने कर दायित्वों को बेहतर रूप से जान सके। कम्पनियों को बहुसंख्यक कर गणनाओं की आवश्यकता नहीं होगी

3. इनपुट क्रेडिट की सुविधा (Facility of Input Credit) - सेवाप्रदाताओं को इनपुट क्रेडिट की सुविधा दी जाती है, जिसके अन्तर्गत किसी इनपुट पर चुकाए गए कर का दावा किया जा सकता है तथा आउटपुट पर भुगतान किए गए कर के सापेक्ष समायोजन किया जा सकता है। इससे सेवाप्रदाताओं की प्रत्यक्ष लागतों में बचत होती है।

माल एवं सेवा कर व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा कर न केवल केन्द्र द्वारा वरन राज्यों द्वारा भी राज्य माल एवं सेवा कर के रूप में लगाया जा सकेगा।

माल एवं सेवा कर के उपभोक्ताओं के प्रभावों को निम्नलिखित बिन्दुओं से जाना जा सकता है- 

1. मूल्यों में कमी (Reduction in Prices) - माल एवं सेवा कर से मूल्यों में कमी आयेगी क्योंकि अधिकांश वस्तुओं पर कर का भार कम हो जायेगा। माल एवं सेवा कर व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें अन्तिम उपभोक्ता के लिए कम होगी।

2. पारदर्शिता (Transparency) - उपभोक्ताओं को दिए गए बिल में माल एवं सेवा कर का स्पष्ट उल्लेख होगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

3. कर दायित्व का कम भार (Less Burden of Tax Liability) - माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद कर दायित्व का भार घट जायेगा क्योंकि उत्पाद शुल्क, सेवाकर, वैट, केन्द्रीय बिक्रीकर आदि की विभिन्न कर दरों के स्थान पर केवल एक करारोपण दर होगी।

4. सोपानी कर प्रभाव का उन्मूलन (Abolition of Cascading Effect) - माल एवं सेवा कर एक पारदर्शी कर व्यवस्था है। इसलिए कर पर कर लगाए जाने की कोई संभावना नहीं है, जबकि पिछली कर प्रणाली में उपभोक्ता को कर के सोपानी प्रभाव को सहना पड़ता था।

(e) माल एवं सेवा कर केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव।
(Impacts of GST on the Central Government)

माल एवं सेवा कर के केन्द्रीय सरकार पर होने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं-

1. केन्द्रीय माल एवं सेवा कर तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर के संग्रह में वृद्धि (Increase in CGST and IGST) - ज्यादा से ज्यादा करदाताओं के पंजीकरण होने से केन्द्रीय माल एवं सेवा कर तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर में वृद्धि होगी तथा माल एवं सेवा कर व्यवस्था के अधीन सरलीकृत कानून से अधिक कर मिलेगा।

2. केन्द्रीय बिक्री कर आगमों की हानि (Loss of Central Sales Tax Revenues) - 2% केन्द्रीय बिक्रीकर का उपार्जन संग्रह करने वाले राज्य को मिलता था। इसे अब माल एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया है। अब यह राजस्व राज्यों को नहीं मिलेगा।STES

3. राज्यों को राजस्व की हानि हेतु क्षतिपूर्ति (Compensation for loss of Revenues to States) - माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाली कर राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति केन्द्रीय राजस्व से की जायेगी।

4. भ्रष्टाचार में कमी (Decrease in Corruption) - कानूनी प्रक्रिया में सरलता होने से बहुसंख्यक निर्वचनों में कमी होती है, इससे विवादों तथा वादों में भी कमी आती है। भुगतानों/विवरणियों को फाइल करने की स्वसंचलित व्यवस्था से करदाताओं एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य मतभेद कम होते हैं। इससे भ्रष्टाचार घटता है तथा धीरे-धीरे नैतिकता को बढ़ावा मिलता है।

5. माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत वापसी (Refund under GST) - माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत वापसी की कार्यवाही करने से 90% तक धनराशि उचित प्रपत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त हो जाती है।

(d) माल एवं सेवा कर के राज्य सरकारों पर प्रभाव
(Impacts of GST on the State Governments) -

माल एवं सेवा कर का राज्य सरकारों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। इसके सकारात्मक प्रभावों को निम्नवत् समझा जा सकता है-

1. माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा कम्प्यूटरीकरण किए जाने से कर प्रशासन की लागतें घटेगी एवं अनुपालन प्रक्रिया में कमी व सरलता होगी। इससे राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी।

2. उपभोक्ता बाहुल्य राज्यों को लाभ होगा।

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